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    जल्द तय होंगी मेरठ से उड़ान की शर्तें

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    मेरठ से हवाई यात्रा शुरू करने के लिए अनुबंध की शर्ते निर्धारित करने के लिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल), एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया व उत्तर प्रदेश सरकार के बीच जल्द त्रिपक्षीय बैठक होगी। भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रलय के सचिव प्रदीप कुमार खरौला का कहना है कि डायल के साथ मौखिक बात कई बार हो चुकी है, लेकिन शर्तो को अंतिम रूप इस बैठक में ही दिया जाएगा।

    हवाई यात्रा शुरू करने की सभी बाधाएं अब खत्म

    सचिव भारत सरकार शनिवार को व्यक्तिगत कार्यक्रम के चलते मेरठ में थे। इस दौरान उन्होंने कमिश्नर सुरेंद्र सिंह व जनपद स्तरीय अफसरों के साथ बातचीत में उक्त जानकारी दी। सचिव प्रदीप कुमार खरौला ने बताया कि मेरठ की हवाई पट्टी का विस्तार करके उसे हवाई अड्डे का रूप देने व यहां से आम जनता के लिए हवाई यात्रा शुरू करने की सभी बाधाएं अब खत्म हो गई हैं। डायल द्वारा मेरठ में हवाई अड्डे के विकास और संचालन की सहमति दे दिए जाने से यह कार्य अब और भी ज्यादा आसान हो गया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार, डायल और एएआइ के बीच त्रिपक्षीय अनुबंध होना है। इसकी शर्तो के संबंध में डायल के पदाधिकारियों से लगातार बातचीत हो रही है। उन्होंने स्थानीय अफसरों को बताया कि अनुबंध की शर्तो को अंतिम रूप त्रिपक्षीय बैठक में दिया जाएगा, जिसकी तिथि जल्द तय होगी।

    मेरठ की हवाई पट्टी के विस्तार के लिए जमीन की जरूरत है। पूर्व में एएआइ उत्तर प्रदेश सरकार के सामने प्रस्ताव रख चुकी है कि सरकार केवल जमीन उपलब्ध करा दे तो हवाई अड्डे के विकास में उसका कोई खर्च नहीं होगा। प्रदेश सरकार द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से आवश्यक जमीन का प्रस्ताव तैयार कराया जा चुका है। 72 सीटर विमान उड़ाने के लिए आवश्यक जमीन की व्यवस्था में लगभग 362 करोड़ रुपये का खर्च संभावित है। त्रिपक्षीय बैठक में इस जमीन की व्यवस्था पर अहम बातचीत होगी। तय किया जाएगा कि जमीन का खर्च किसके हिस्से में रहेगा।

    मेरठ से उड़ान में अब कोई विलंब नहीं होगा। इसकी अहम बाधा अब खत्म हो गई है। जल्द से जल्द मेरठ से आम जनता के लिए हवाई यात्रा शुरू कराना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। सचिव भारत सरकार ने भी इस संबंध में गंभीरता दिखाई है।